Breaking
जळगाव

अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करून जनतेला खर्चाचा होणारा त्रास व जळगांव जाणे-येणे थांबविणार – आमदार मंगेश चव्हाण

0 7 5 7 2 8

(उपसंपादक – कल्पेश महाले)

चाळीसगाव तालुक्यापासून साठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी असून जिल्हा निर्मितीच्या दृष्टीने पाऊल पडले असून आमदार मंगेश चव्हाण यांचा आज वरचा हा माईल स्टोन निर्णय ठरणार आहे. तालुक्याचा सर्वांगिण विकास करतांना दूरदृष्टी ठेवत जनतेला जळगांव येथे 100 ते 150 किलोमिटर जाण्या-येण्याच्या होणाऱ्या त्रासाची जाणीव असल्याने आमदार मंगेश चव्हाण यांनी चाळीसगाव येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ना.गिरिषभाऊ महाजन यांना विनंती केली होती व अनुषंगाने आज प्रस्ताव मंजुरीसाठी तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे साहेब व उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब यांनी दिल्याने अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय होण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल पडले आहे.

चाळीसगाव तालुका भौगोलिक दृष्ट्या, लोकसंख्या तसेच प्रशासकीय दृष्ट्या जळगाव जिल्ह्यात सर्वात मोठा तालुका आहे. त्याकरिता विविध शासकीय विभागांनी त्यांचे जिल्हास्तरीय उप-कार्यालय चाळीसगाव येथे सुरू केलेले आहेत. पोलीस विभागाचे देखील अप्पर पोलीस अधीक्षक कार्यालय चाळीसगाव येथे कार्यरत आहे. परिवहन विभागाने देखील उप-प्रादेशिक कार्यालय सुरू आहे. तसेच उपजिल्हा रुग्णालय देखील मंजूर करण्यात आलेले आहे. मात्र जळगाव हे मुख्यालय असुन जळगाव चाळीसगाव अंतर शंभर किलोमीटर हून अधिक आहे. तसेच तालुक्यातील खेडे-पाडे वस्ती पासून जिल्ह्याचे अंतर दीडशे किलोमीटर पेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे जमिनी संदर्भात अपील, तक्रारी व इतर न्यायालयीन न्याय-निवाडे करण्यासाठी जळगाव येथे ये-जा करणे तालुक्यातील जनतेसाठी सोयीस्कर नाही, याकरिता चाळीसगाव येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय होणे अत्यंत आवश्यक असून जनतेच्या सोयीसाठी उपयुक्त आहे. त्यामुळे जनतेला येणाऱ्या श्रम व पैशाची बचत होणार आहे व जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव येथील प्रशासकीय कामकाजाचा ताण देखील काही प्रमाणात कमी होणार आहे असे पत्र आमदार चव्हाण यांनी मुंबई येथे मंत्रालयात दिले होते त्या अनुषंगाने काल दि. २३ सप्टेंबर २०२ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी तात्काळ दाखल करण्याचे आदेश दिले असून शासन प्रस्ताव मंजूर होताच अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

5/5 - (1 vote)
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 7 5 7 2 8

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे