जळगाव जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जन्म व मृत्यू नोंदणीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याची मागणी..!!

जळगाव प्रतिनिधी :-

जळगाव, दि. 29 सप्टेंबर रोजी जळगाव जिल्ह्यात उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणीच्या प्रकरणांचा निपटारा होत नसल्याने नागरिकांना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या संदर्भात जळगाव जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लेखी अर्ज सादर करून तातडीची कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.

अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे, जन्म व मृत्यूची नोंद ही प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असून शिक्षण, पासपोर्ट, आधार कार्ड, शासकीय योजना, मालमत्ता हक्क, वारसा, सामाजिक सुरक्षा आणि न्याय मिळविण्यासाठी या नोंदी अत्यावश्यक आहेत. तथापि, शासनाने वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल केले असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत त्रुटी असल्याने अनेक प्रकरणे महिनोन्महिने प्रलंबित आहेत.

अर्ज

मा. जिल्हा दंडाधिकारी साहेब, जळगाव, जिल्हा जळगाव.

अर्जदार:- जळगाव जिल्ह्यातील सामान्य नागरिक

विषय : जन्म व मृत्यूच्या प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढण्याबाबत व नागरिकांनी होणारा नाहक त्रास टाळण्याबाबत विनंती.

1. सविनय अर्जदार नम्रपणे सादर करतो की, जन्म व मृत्यूच्या नोंदी ही प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत अधिकाराशी संबंधित बाब असून, त्याशिवाय शिक्षण, पासपोर्ट, आधार कार्ड, शासकीय योजना, मालमत्ता हक्क, वारसा, सामाजिक सुरक्षा व न्याय मिळविणे कठीण होते. तथापि, उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदींसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी नियम व धोरणे बदलल्यामुळे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील कमतरतेमुळे सामान्य नागरिकांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

2. दिनांक 12 मार्च 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेला शासन निर्णय (GR) हा या प्रक्रियेला सुव्यवस्थित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) म्हणून दिला आहे.

प्रत्यक्ष अडचणी

शासन निर्णय असूनही जिल्हा व तहसील कार्यालयांमध्ये पुढील अडचणी कायम आहेत :

तहसील कार्यालयातील प्रकरणांना तारीख मिळत नाही; अनेक अर्ज महिनोन्‌महिने प्रलंबित आहेत. नोंदी व आदेश ऑनलाईन अपलोड केले जात नाहीत, त्यामुळे नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात.

जन्म-मृत्यू निबंधक, नगरपरिषद, महानगरपालिका व रुग्णालयांकडून दाखले वेळेत उपलब्ध होत नाहीत.

शासन निर्णयानुसार देण्यात येणारे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र नागरिकांना मिळण्यात विलंब होत आहे. अर्ज कोणत्या कार्यालयात दाखल करायचा याबाबत स्पष्टता नाही.

२९.०९.२५ पाटो आरडीसी जौगाव

जळगाव महाराष्ट्र 29 सप्टेंबर 2025,

मुख्य समस्या:

तहसील कार्यालयांमध्ये प्रकरणांना वेळेवर तारीख मिळत नसल्याने अर्जदारांना सतत चकरा माराव्या लागत आहेत.

नोंदी व आदेश ऑनलाइन अपलोड न झाल्यामुळे नागरिकांना आवश्यक दाखले मिळण्यात विलंब होत आहे.

नगरपरिषद, महानगरपालिका व रुग्णालयांकडून प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध होत नाहीत.

शासन निर्णयानुसार देण्यात येणारे “अनुपलब्धता प्रमाणपत्र” देण्यात विलंब होत आहे.

अर्ज कोणत्या कार्यालयात दाखल करायचा याबाबत स्पष्टता नसल्याने नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.

नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 12 मार्च 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करणे, निश्चित मुदतीत कार्यवाही करण्याचे आदेश देणे आणि ऑनलाइन प्रणाली अधिक प्रभावी करण्याची मागणी केली आहे.

जिल्हा प्रशासनाने याबाबत तातडीची पावले उचलून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा अर्जदारांनी व्यक्त केली आहे.