सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान केल्याबद्दल वकील राकेश किशोर यांच्यावर कठोर कारवाई करा एकता संघटने ची मागणी..!

जळगाव प्रतिनिधी:-

एकता संघटनेचे वकील आवेश शेख, आमिर शेख आणि अल्तमश शेख यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीमंत हरकर यांना सविस्तर निवेदन सादर केले, ज्यात  ६ ऑक्टोबर रोजी सर्वच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यावरील अश्लील घटनेचा तीव्र निषेध केला आणि या प्रकरणात सहभागी असलेले वकील राकेश किशोर यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली.

निवेदनात, संघटनेने पुढे नमूद केले की सुनावणीदरम्यान अँड राकेश किशोर यांनी आक्षेपार्ह टिप्पणी केली, ज्यात न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यावर चप्पल फेकणे समाविष्ट आहे – जे केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा घोर अपमान नाही तर संविधान, न्यायव्यवस्था आणि धार्मिक सौहार्दावर थेट हल्ला आहे.

एकता संघटनेने त्यांच्या निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत

वकील राकेश किशोर यांच्यावर  भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २९९, १९६ आणि ३५२ तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या कलम ३(१)(आर) आणि ३(१)(एस) अंतर्गत त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी.

२) बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला त्यांचा प्रॅक्टिसचा परवाना तात्काळ रद्द करण्याचे निर्देश द्यावेत.

३) सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलने आतापर्यंत एफआयआर नोंदवली नाही याची जबाबदारी देखील निश्चित करावी आणि जर न्यायालय प्रशासनाने तक्रार दाखल केली नाही तर पोलिस विभागाने आपोआप दखल घेऊन  तक्रार दाखल करून घ्यावी.

४) भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी न्यायालयाच्या आवारात कडक आचारसंहिता आणि सुरक्षा व्यवस्था लागू करावी.

५) न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि समाजात धर्मनिरपेक्ष सौहार्द जपण्यासाठी जनजागृती मोहीम सुरू करावी.

वकिलाचा दृष्टिकोन आणि संघटनेच्या टिप्पण्या

या निवेदनात असेही म्हटले आहे की वकील राकेश किशोर यांनी या घृणास्पद कृत्याबद्दल न्यायालयात माफी मागण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आणि त्यांच्या वर्तनावर अभिमान व्यक्त केला.

हे केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान नाही तर कायदा आणि न्यायव्यवस्थेचा घोर अनादर आहे.

एकता संघटनेचे समन्वयक फारुख शेख यांनी म्हटले आहे की “देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर हल्ला हा संपूर्ण संविधानावर हल्ला आहे.” अशा घृणास्पद प्रथांवर कठोर कारवाई करणे ही सरकार आणि न्यायिक संस्थांची नैतिक जबाबदारी आहे. जेणेकरून भविष्यात कोणीही न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला आव्हान देण्याचे धाडस करू नये.

निवेदनाच्या प्रति सादर

या निवेदनाच्या प्रती जळगाव येथील पोलीस अधीक्षक, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, कायदा मंत्री, भारत सरकार, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (नवी दिल्ली) आणि माननीय रजिस्ट्रार जनरल, सर्वोच्च न्यायालय (नवी दिल्ली) यांनाही पाठवल्या आहे.

शिष्ट मंडळात यांचा होता समावेश

फारुख शेख, हाफिज रहीम पटेल, नदीम मलिक, अन्वर शिकलगार, अनीस शाह, कासिम उमर, ॲड आवेश शेख, अँड अमीर शेख, अँड अल्तमश शेख, आरिफ देशमुख, अनीस शाह, मौलाना गुफरान, मौलाना कासिम नदवी, मौलाना वसीम पटेल, रज्जाक, युसूफ खान आदी उपस्थित होते.

अप्पर जिल्हा अधिकारी श्रीमंत हारकर यांना निवेदन देताना अँड आवेश शेख, अँड आमिर शेख, अँड अल्तमश शेख सह  फारुक शेख ,नदीम मलिक, अनिस शाह, हाफिज रहीम पटेल आदी दिसत आहे